पृष्ठभूमि
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी कार्यालय भवनहरूको नक्सा एवं लागत इष्टिमेट तयार गर्नुका साथै तिनको निर्माणको सुपरिवेक्षण समेत गर्ने गरी तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अर्न्तर्गत भवन विभागको स्थापना भएको थियो । आर्थिक वर्ष२०२७ / २८ देखि नेपाल अधिराज्यका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै योजनाबद्ध रूपमा शहरी विकास गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भै त्यस क्षेत्रमा राज्यको स्रोत र साधन समेत परिचालित गरियो । दिनानुदिन बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा वि.सं. २०२८ सालमा प्रथम पटक काठमाडौंको भौतिक विकास योजना तयार पारी उक्त योजना अनुरूप साविकको भवन विभागको नाम परिवर्तन गरी आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग नामकरण गरी साविकमा गरिआएको कामका अतिरिक्त आवास तथा शहरी विकास सम्बन्धी कामहरू समेत तोकिएको थियो ।
क्षेत्रीय विकास केन्द्रको अवधारणा अनुरूप क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा रहेको धनकुटा, काठमाण्डौ, पोखरा र सु्र्खेतको विकासको लागि भौतिक योजना कार्यान्वयन ऐन २०२९ को व्यवस्था समेत गरियो । यसको अतिरिक्त विराटनगर, सिर्द्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर जस्ता नगरपालिकाहरू र शहरका रूपमा विकास तथा विस्तार हुन सक्ने अन्य सदरमुकामहरू र कोहलपुर जस्ता स्थानहरूमा व्यवस्थित रूपमा शहरी विकास गर्न आवश्यक भौतिक विकास योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको स्रोत र साधन प्रयोग गरिने व्यवस्था गरियो । यी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागलाई दिइएको थियो ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०४४ मा सुरक्षित आवास तथा व्यवस्थित शहरीकरण कार्यक्रमको महत्त्वलाई मनन गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी मार्गदर्शन समेत दिनका लागि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय नामको एउटा छुटै मन्त्रालयको गठन गर्यो । आवास तथा शहरी विकासको बढ्दो महत्त्वतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारको २०४५ साल श्रावण २६ गतेको निर्णयले आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागबाट आवास तथा शहरी विकास सम्बन्धी कार्य झिकी सो कार्य गर्न छुट्टै केन्द्रीय स्तरमा आवास तथा शहरी विकास विभाग र क्षेत्रीय स्तरका ५ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालयको गठन समेत गरियो ।
क्षेत्रीय निर्देशानालयहरू र जिल्लास्थित कार्यालयहरू भवन विभाग र आवास तथा शहरी विभागको संयुक्त नियन्त्रण रहेको कारण कार्य सञ्चालन तथा सम्पादनमा समस्या परेको महशुस भै २०५० सालमा संस्थागत संरचनाको पुनः संरचना गरी नेपाल सरकारले तत्काल कायम हुन आएको ४ क्षेत्रीय निर्देशनालय र दीपायल स्थित १ क्षेत्रीय निर्देशनालय इकाइ कार्यालय आवास तथा शहरी विकास विभाग अर्न्तर्गत र जिल्लास्थित कार्यालयहरू भवन विभाग अर्न्तर्गत रहने व्यवस्था गरी जिल्ला शहरी विकास योजना कार्यान्वयन गर्न र नगर विकास समितिको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्न जिल्लास्थित जिल्ला भवन कार्यालयका प्रमुखलाई तोक्न सकिने व्यवस्था समेत गर्यो ।
जिल्ला जिल्लामा सरकारी भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य नगण्य रूपमा हुने र भएका निर्माणसम्बन्धी काम पनि ती सरकारी निकायहरूले आ-आफ्नो छुट्टै इञ्जिनियरिङ्ग इकाइ खडा गरी वा कन्सल्टेण्ट नियुक्त गरी गराउने परिपाटी सुरु गरेको कारण जिल्ला कार्यालयहरूको संलग्नतमा भवन डिजाइन, निर्माण तथा सुपरिवेक्षणमा भन्दा बढ्दो शहरीकरणबाट उत्पन्न समस्यालाई निराकरण गरी व्यवस्थित शहरीकरणको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार विकास गरी रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरी उचित तथा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने, उचित प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने, निर्माणसम्बन्धी नीति, नियम र मापदण्डको विकास गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन सकेमा जिल्लास्थित कार्यालयहरूको उपादेयता बढ्ने र व्यवस्थित शहरी विकास र आवास योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्न जाने भएकाले नेपाल सरकार(म.प.)को मिति २०५४ असार ५ गतेको निर्णयानुसार २०५४ साल श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी भवन विभाग अर्न्तर्गतको काठमाण्डौ र ललितपुर बाहेकका ७३ जिल्ला भवन कार्यालय यस विभाग अर्न्तर्गत आई ६९ वटा आवास तथा शहरी विकास कार्यालयमा परिणत भएका थिए ।
यसै क्रममा व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास एवं उपयुक्त भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यको दोहोरोपन हर्टाई एउटै निकाय मार्फत् अगाडि बढाउने उद्देश्यले समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्र एवं जनशक्ति भएका साविकका भवन विभाग र आवास तथा शहरी विकास विभागलाई नेपाल सरकार(मन्त्री परिषद्)को मिति २०५७/३/२६ को निर्णयानुसार एकीकृत गरी यस शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्थापना भएको हो । यस विभाग मातहतमा ५ क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू, विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन र ६८ जिल्ला शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरू रहेकोमा नेपाल सरकारको खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई र्सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने एवं विद्यमान सङ्गठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार (म.प.)को मिति २०५८/८/२१ को निर्णयानुसार विभागको पुनःसंरचना गरी साविकका जिल्ला कार्यालयहरूको बदला १ भन्दा बढी जिल्ला कार्य क्षेत्र रहने गरी २५ वटा डिभिजन कार्यालय र १ भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको स्थापना भै तदनुरूप कार्य सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल विभागलाई थपिएको वृहत जिम्मेवारीका कारण भैरहेकै जनशक्तिबाट ती थप कार्य पनि सम्पादन गर्नु पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मौजुदा सङ्गठन संरचनामा कार्य बोझ कम भएका स्थानबाट दरबन्दी विभागमा सारी विभागको दरबन्दीलाई हेरफेर गरी नेपाल सरकारको मिति २०६२/१२/१५ को निर्णयानुसार सङ्गठनको पुनःसंरचना गरी कार्य सञ्चालन भैआएको छ । विभागको सङ्गठन संरचना अनुसूची - १ मा दिइएको छ ।
