नवौं योजना अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्य तथा कार्यक्रममा व्यापक रूपमा भवन, आवास तथा शहरी विकासका विविध पक्षहरू समेट्न खोजिएको थियो तर साधन तथा स्रोतको आवश्यकताअनुसार परिचालन नहँुदा र कमजोर व्यवस्थापकीय पक्ष, समन्वयको अभाव, उपयुक्त जनशक्तिको कमी आदि समस्याले यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन गएको छ । तर्जुमा गरिएका कतिपय शहरी योजनाहरूमा पनि बहुविषयक विज्ञ जनशक्तिको खासै योगदान नरहेको हुनाले ती योजनाहरू पनि गुणस्तरीय हुन सकेनन् । अधिराज्यका विभिन्न क्षेत्रमा गठन भएका नगर विकास समितिहरूको लागि अत्यावश्यक साधन तथा स्रोत, जनशक्ति आदिको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा शहरी विकासमा तिनीहरूको भूमिका अत्यन्त न्यून हुनु स्वाभाविक हो । देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भौतिक पर्ूवाधारहरू पुर्याउने कार्यमा धेरै किसिमका व्यवधानहरू खडा हुन गई यस क्षेत्रमा योजना अवधिमा आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
समष्टिमा नवौं योजनाले यस क्षेत्रका लागि प्रस्तावित गरेका कार्यक्रमहरू, उपलब्ध भएको साधन, स्रोत, व्यवस्थापकीय पक्ष, उपलब्ध जनशक्ति आदिको पृष्ठभूमिमा कार्यक्रमहरूको चयन तथा परिमाण व्यापक एवम् महत्वाकांक्षी भएको हुनाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर सावित हुन गएको छ ।
यस उपक्षेत्रको चुनौतीहरु निम्न वमोजिम देखिन्छन् ।
- शहरी विकाससम्बन्धी नीतिको अभावरहनु तथा विद्यमान ऐन/नीतिमा समयसापेक्ष सुधार नहुनु ।
- भौतिक योजना र लगानी कार्यक्रमबीच तालमेल नहुनु ।
- नगरपालिकाहरू आधारभूत सुविधा निर्माणमा भन्दा आय आर्जन हुने आयोजनामा आकृष्ट हुनु ।
- स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु ।
- काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको विकासलाई व्यवस्थित र समन्वय गर्न अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरको निकायको अभाव हुनु ।
- शहरी पर्ूवाधार विकासमा नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु ।
- निजी क्षेत्रलाई जग्गा विकास तथा आवास निर्माणमा आकृष्ट गर्न ऐनको अभाव रहनु ।
