विभागको तोकिएको उद्देश्य परिपूर्ति गरी असन्तुलित र अव्यवस्थित रूपमा वृद्धि भइरहेका बस्तीहरू र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गरी आन्तरिक आप्रवासलाई योजनाबद्ध रूपमा नियन्त्रण विकास तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र सन्तुलित रूपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न यस विभागले निम्न कार्यहरू गर्नेछ ।

• शहरीकरण प्रक्रियामा देखा परेको असन्तुलनलाई न्यून गराउनुका अतिरिक्त शहरी केन्द्र र ग्रामीण क्षेत्रको अन्तःसम्बन्ध बढाउँदै लैजानमा जोड दिनुका साथै सम्भावनाका आधारमा केही ठूला शहरहरूसँग आबद्ध क्षेत्रहरूलाई साना शहरको रूपमा विकास गर्नुका साथै दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानमा घना बस्तीहरूको विकास गर्ने ।
• काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यका साथै वातावरणीय सन्तुलन नखल्बल्याउने खालको भौतिक विकासद्वारा सुव्यवस्थित गराउने ।
• नगरपालिका लगायत शहरबजारहरूको पूर्वाधार तथा सेवाहरूको योजनाबद्ध विकास गर्न वित्तीयव्यवस्था एवं व्यवस्थापनलाई निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गरी निजी एवं सार्वजनिक शहरी जग्गाको विकास तर्फउपयुक्त वित्तीय साधनहरू प्रवाहित गरिनुका साथै ऐन नियम तथा मापदण्डको कार्यन्वयनद्वारा शहरी वातावरणमा सुधार गर्ने ।
• शहरी क्षेत्रका र्सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण, संवर्धन, मर्मत सुधार र सञ्चालनका लागि निजी एवं गैरसरकारी संघ-संस्था एवं समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीति तय गर्नुका साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलको वातावरण सुधारका लागि नियमित मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।
• शहरी विकासमा सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै एकीकृत रूपमा शहरी विकासको पूर्वाधारहरूको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (Build, Operate and Transfer) मा आधारित नीतिलाई प्रोत्साहित गरी यस सम्बन्धी आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गर्ने ।
• शहरी क्षेत्रमा गरिने लगानी, स्वीकृत भौतिक विकास योजनाअनुसार गर्ने गराउने र पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्न नगरपालिका, नगर विकास समिति तथा सम्बन्धित निकायहरूले त्यस क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी सोको आधारमा मात्र लगानी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने ।
• भवन नीति तर्जुमा गर्नुका साथै भवन ऐन मार्फ् राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग उपलब्ध गर्राई त्यसको कार्यान्वयनको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने ।
• आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी सरकारी तथा र्सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरू योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्दै लैजाने ।
• जीर्ण अवस्थामा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका सरकारी भवनहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनःस्थापना गर्ने ।
• वातावरण सुहाउँदो प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित नमुना भवन निर्माण गरी त्यस्ता घर निर्माण गर्न प्रचार प्रसार गरी जन चेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
• भवनहरूको डिजाइन तथा निर्माण कार्यमा संलग्न हुने परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता तथा दक्षतामा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक ऐन, नियम तथा नीति तर्जुमा गर्ने ।

विभागीय गतिविधि

विगतका प्रयासहरु

1. नगरपालिकाहरुलाई सहयोग स्वरुप नगरपालिकाहरुको भौतिक विकास गुरुयोजनाको परिमार्जन एवं अद्यावधिक गरी ती मध्ये २८ वटा न.पा.हरुको एकीकृत कार्यमूलक योजना तयार गरी नगरपालिकाहरुमा प्राप्त गराइएको छ ।
2. संयुक्त राष्ट्र संघको व्यवस्थापन सहयोग आयोजना अर्न्तर्गत नगरपालिकाहरुको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिएको छ ।
3. काठमाडौं उपत्यका लगायत धनकुटा, पोखरा, सर्ुर्खेत र दिपायलको भौतिक विकास योजनाको क्रमिक कार्यान्वयन, वृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्रको भौतिक विकास एवं अन्य सवै जसो सदरमुकामहरु र कतिपय शहर बजार क्षेत्रको नगर विकास योजना -अनुसूची) तयार गरी सो को क्रमिक कार्यान्वयन निमित्त संस्थागत व्यवस्था स्वरुप नगर विकास समितिहरु -अनुसूची) गठन गरिएको छ ।
4. कतिपय नगरपालिकाहरुमा नेपाल सरकार, विश्व वैंक, एशियाली विकास वैंक, जि.टि.जेड/यु.डि.एलर्.इ. आदि संस्थाको सहयोगमा विकास अनुदान एवं ऋण प्रवाह गरी कतिपय आयोजनाहरु जस्तैः शहरी वातावरण सुधार, वस पार्क, ढल निकास आदि सम्वन्धी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिएको छ ।
5. साना शहर बजार विकासवाट ग्रामीण विकास आयोजनाको थालनी गरी यस अर्न्तर्गत जिल्ला स्तरमा अध्ययन गरी शहर बजारहरुको पहिचान एवं तिनीहरुको तहगत क्रम (Hierarchical order) विश्लेषण गरी केही सदरमुकामहरुमा सिफारिस गरिएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न कार्य गरिएको छ ।
6. राष्ट्रिय आवास नीति तर्जुमा गरी सो अनुरुप हुने गरी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरी आएको छ । यसै गरी नगर विकास ऐनको संशोधन र संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्वन्धी ऐन र घर जग्गा विकास र भवन निर्माण संहिता आदि तयार गरिएको छ ।
7. नगर क्षेत्रको वढ्दो आवासीय क्षेत्रको मागलाई आपर्ूर्ति गर्न नगर विकास समितिहरु मार्फ जग्गा विकास आयोजनाहरु र विशेषतः जग्गा एकीकरण आयोजना र निर्देशित जग्गा विकास आयोजनाहरु संचालन गरी शहरी घडेरीहरु विकास गरी र्सवसाधारणमा उपलव्ध गर्राईदै आएको छ ।